करंट अफेयर्स 26 मई 2026

संक्षेप में

  • NEET-UG पेपर लीक विवाद के बाद केंद्र ने नए सुरक्षा उपाय और रिटेस्ट ढांचा घोषित किया
  • तमिलनाडु विधानसभा में AIADMK के बागी विधायकों के इस्तीफे स्वीकार, हॉर्स-ट्रेडिंग के आरोपों के बीच घटनाक्रम

…और 7 खबरें (GENERAL)।

मुख्य खबरें

GENERAL

NEET-UG पेपर लीक विवाद के बाद केंद्र ने नए सुरक्षा उपाय और रिटेस्ट ढांचा घोषित किया

केंद्र सरकार ने पिछले कुछ हफ्तों से जारी NEET-UG पेपर लीक विवाद के जवाब में अतिरिक्त सुरक्षा उपायों और रिटेस्ट तथा रद्दीकरण के लिए एक अधिक स्पष्ट ढांचा घोषित किया है।[4][3] इन उपायों में प्रश्नपत्र तैयार करने, छपाई, अभिरक्षा और परिवहन के लिए अधिक सख्त प्रोटोकॉल के साथ-साथ असामान्य स्कोर पैटर्न का पता लगाने के लिए तकनीक और डेटा एनालिटिक्स के बढ़े हुए उपयोग को शामिल किया गया है।[4] शिक्षा मंत्रालय ने यह भी संकेत दिया है कि आगे किसी परीक्षा को रद्द करने या पुनर्परीक्षा कराने का निर्णय फोरेंसिक विश्लेषण, भौगोलिक पैटर्न विश्लेषण और जांच एजेंसियों की सूचनाओं के आधार पर लिया जाएगा।[3] राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) कई राज्यों द्वारा अनियमितताओं और संगठित नकल गिरोहों के आरोप लगाए जाने के बाद जांच के दायरे में है।[4] छात्र समूहों और विपक्षी दलों ने सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में जांच और प्रमुख प्रवेश परीक्षाओं में संरचनात्मक सुधारों की मांग की है।[3] सरकार ने कहा है कि वह “प्रणालीगत सुधारों” के लिए तैयार है और NTA के भीतर जवाबदेही तंत्र को मजबूत करेगी।[3]

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NEET-UG भारत में किस प्रकार के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है?

GENERAL

तमिलनाडु विधानसभा में AIADMK के बागी विधायकों के इस्तीफे स्वीकार, हॉर्स-ट्रेडिंग के आरोपों के बीच घटनाक्रम

तमिलनाडु विधानसभा के अध्यक्ष ने AIADMK के तीन बागी विधायकों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं, जो पहले पूर्व पार्टी समन्वयक O. Panneerselvam के करीब माने जाते थे। AIADMK प्रमुख Edappadi K. Palaniswami (EPS) ने आरोप लगाया है कि ये इस्तीफे अभिनेता Vijay के नेतृत्व वाली नई पार्टी Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) द्वारा “हॉर्स-ट्रेडिंग” के जरिए करवाए गए। इस घटनाक्रम से विधानसभा में विपक्ष की संख्यात्मक शक्ति बदल गई है और इसे भविष्य के राज्य चुनावों से पहले राजनीतिक शक्तियों के निरंतर पुनर्संरेखण का हिस्सा माना जा रहा है। TVK ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि विधायकों ने अपने निर्णय स्वतंत्र रूप से लिए। इस प्रकरण ने दल-बदल विरोधी सुरक्षा उपायों पर बहस को फिर से जीवित कर दिया है और यह सवाल उठाया है कि क्या इस्तीफे का उपयोग संविधान की दसवीं अनुसूची को दरकिनार करने के लिए किया जा रहा है। राज्य में विपक्षी दलों ने इस्तीफों और अयोग्यता याचिकाओं के निपटारे में अध्यक्ष से अधिक पारदर्शिता की मांग की है।

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तमिलनाडु में विधायकों पर लागू दल-बदल विरोधी प्रावधान संविधान के किस भाग में निहित हैं?

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