केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ₹11,718 करोड़ के आवंटन के साथ जनगणना 2027 को मंजूरी दी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनुमानित ₹11,718.24 करोड़ की लागत पर भारत की जनगणना 2027 के संचालन को मंजूरी दी है। यह निर्णय 2011 की जनगणना के बाद लंबे अंतराल के बाद अगली राष्ट्रीय जनसंख्या गणना पर स्पष्टता लाता है। यह अभियान देश में सबसे बड़े प्रशासनिक कार्यों में एक होने की उम्मीद है। इसमें व्यापक क्षेत्रीय कार्य, डिजिटल और लॉजिस्टिक समन्वय, और बड़े पैमाने पर मानव शक्ति की तैनाती शामिल होगी। जनगणना का डेटा नीति योजना, कल्यान लक्ष्यीकरण, सीमांकन बहसों, और संसाधन आवंटन के लिए महत्वपूर्ण है। यह मंजूरी जनगणना को परीक्षा की तैयारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण शासन-संबंधी विकासों में एक बनाती है।
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भारत की अगली जनगणना के लिए किस वर्ष को मंजूरी दी गई है?
उत्तर: (c) 2027
The correct answer is (c) 2027.