करंट अफेयर्स 20 जुलाई 2026: आज की मुख्य खबरें और क्विज़

POLITY

लोकसभा में बीस पूर्व टीएमसी सांसद एनसीपीआई ग्रुप के साथ जुड़ते हैं, एनडीए सरकार को सहायता का संकल्प

लोकसभा में बीस पूर्व त्रिणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसदों ने घोषणा की है कि वे अब राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (एनसीपीआई) के संसदीय ग्रुप के साथ जुड़ रहे हैं[1]। काकोली घोष दास्तीदार ने publicly ग्रुप के निर्णय को सत्ता में रहने वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ब्लॉक में संसद में शामिल होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शाह के साथ कार्य करने का संकल्प दिया[1]। टीएमसी के भीतर 'रेबल' या विद्रोही माने जाने वाले ये सांसदों ने कहा कि वे सरकार के पहल का समर्थन करेंगे और अवरोधन के बजाय रचनात्मक बहस पर ध्यान देंगे[1]। यह पुनर्संयोजन पश्चिम बंगाल में टीएमसी की हालिया चुनावी हार के संदर्भ में आया है, जिसने राज्य में राजनीतिक शक्ति का संतुलन बदल दिया है और उसकी राष्ट्रीय स्थिति को प्रभावित किया है[1]। ग्रुप का यह निर्णय लोकसभा में विपक्षी गणित को प्रभावित करता है, जिससे संभावित रूप से व्यापक विपक्षी गठबंधन कमजोर हो सकता है। यह समितियों की स्थिति, बोलने का समय और प्रमुख विधायी मामलों पर मतदान की ताकत को भी प्रभावित कर सकता है। यह कदम वर्तमान लोकसभा में पार्टी कीloyalty और गठबंधन संरचनाओं में चल रही तरलता को उजागर करता है[1]।

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लोकसभा में एनसीपीआई संसदीय ग्रुप के साथ जुड़ने और एनडीए को सहायता का संकल्प देने वाले बीस पूर्व सांसद किस पार्टी से हैं?

POLITY

Madhya Pradesh High Court commutes death sentence to life imprisonment for rape-murder of nine-year-old

A division bench of the Madhya Pradesh High Court’s Gwalior bench has commuted the death sentence of a man convicted of raping and murdering a nine-year-old girl to life imprisonment for the remainder of his natural life.[2] The convict had previously been awarded the death penalty by a trial court for the brutal crime involving sexual assault and murder of the minor. On appeal, the High Court re-examined the evidence and sentencing considerations, ultimately deciding that life imprisonment until the natural end of the convict’s life was more appropriate than capital punishment.[2] The bench’s decision reflects ongoing judicial scrutiny of the “rarest of rare” doctrine used to justify the death penalty under Indian law. The judgment underscores that, even in grave cases involving child victims, courts may opt for stringent life terms instead of death sentences.[2] This ruling contributes to evolving jurisprudence on proportionality of punishment and judicial discretion in sentencing under the Indian Penal Code and Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) framework. It may influence future appeals and sentencing decisions in similar cases.[2]

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The Madhya Pradesh High Court’s Gwalior bench commuted a death sentence in the case of

करंट अफेयर्स 20 जुलाई 2026

संक्षेप में

मुख्य खबरें

लोकसभा में बीस पूर्व टीएमसी सांसद एनसीपीआई ग्रुप के साथ जुड़ते हैं, एनडीए सरकार को सहायता का संकल्प

Madhya Pradesh High Court commutes death sentence to life imprisonment for rape-murder of nine-year-old

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