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करंट अफेयर्स 24 जुलाई 2026

संक्षेप में

  • भारत ने प्रमुख स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक घटकों पर आयात शुल्क हटाया
  • खाद्य और ईंधन कीमतों में वृद्धि के बीच जून में खुदरा मुद्रास्फीति RBI के 4% लक्ष्य से ऊपर जा सकती है

…और 4 खबरें (ECONOMY, DEFENCE, ENVIRONMENT, GOVERNANCE)।

मुख्य खबरें

ECONOMY

भारत ने प्रमुख स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक घटकों पर आयात शुल्क हटाया

भारत सरकार ने मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कई पुर्जों पर आयात शुल्क हटा दिया है, जिससे इन घटकों पर पहले से लागू 7.5% और 5% के शुल्क समाप्त हो गए हैं।[1] इस कदम का उद्देश्य विनिर्माताओं की इनपुट लागत घटाना और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण में भारत की स्थिति को वैश्विक केंद्र के रूप में मजबूत करना है।[1] भारत में फोन असेंबल करने वाली Apple और Xiaomi जैसी कंपनियों को कम उत्पादन लागत और बेहतर प्रतिस्पर्धा का लाभ मिलने की संभावना है।[1] यह निर्णय व्यापक “Make in India” और उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI) नीति के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण में अधिक निवेश आकर्षित करना है। इससे स्मार्टफोन और संबंधित उपकरणों की उपभोक्ता कीमतों पर भी कुछ दबाव कम हो सकता है, हालांकि वास्तविक असर कंपनियों की मूल्य निर्धारण रणनीति पर निर्भर करेगा। यह नीतिगत बदलाव वैश्विक आपूर्ति-श्रृंखला पुनर्संतुलन और इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन में भारत की गहरी भागीदारी की कोशिशों के बीच आया है।[1] शुल्क हटाने से सहायक विनिर्माण और संबंधित सेवाओं में रोजगार सृजन को भी समर्थन मिलने की उम्मीद है।

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स्मार्टफोन निर्माण को समर्थन देने के लिए हाल ही में भारतीय सरकार द्वारा कौन-सा उपाय किया गया?

ECONOMY

खाद्य और ईंधन कीमतों में वृद्धि के बीच जून में खुदरा मुद्रास्फीति RBI के 4% लक्ष्य से ऊपर जा सकती है

एक Reuters पोल के अनुसार भारत की उपभोक्ता मुद्रास्फीति जून में पहली बार पिछले 16 महीनों में भारतीय रिज़र्व बैंक के मध्यम-अवधि 4% लक्ष्य को पार कर सकती है।[1] उत्तरदाताओं ने बढ़ती खाद्य और ईंधन कीमतों, जारी अमेरिका-ईरान युद्ध और कमजोर मानसून को लागत दबाव के प्रमुख कारण बताया।[1] 4% लक्ष्य-सीमा का उल्लंघन RBI की मौद्रिक नीति स्थिति को जटिल बना सकता है, जिसमें 2–6% दायरे के भीतर 4% लक्ष्य बनाए रखने पर जोर दिया गया है।[1] भारत में ऐतिहासिक रूप से अस्थिर रहने वाली खाद्य मुद्रास्फीति मौसम-सम्बंधित व्यवधानों के बीच प्रमुख योगदानकर्ता प्रतीत होती है। वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव और तेल बाजार की अनिश्चितता से आंशिक रूप से प्रभावित ईंधन लागत भी headline inflation को बढ़ा रही है। 4% लक्ष्य से लगातार ऊपर रहने की स्थिति दर कटौती की अपेक्षाओं को टाल सकती है या अधिक सख्त नीति रुख को प्रेरित कर सकती है। यह डेटा बाजारों, नीति-निर्माताओं और परीक्षा अभ्यर्थियों के लिए व्यापक आर्थिक प्रभावों के कारण निकटता से देखा जाएगा।[1]

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भारत की वर्तमान inflation targeting framework के तहत RBI का मध्यम-अवधि CPI मुद्रास्फीति लक्ष्य है:

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