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करंट अफेयर्स 7 अगस्त 2026

संक्षेप में

  • चुनिंदा स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक्स पुर्जों पर आयात शुल्क हटाया
  • जून में भारत की उपभोक्ता मुद्रास्फीति RBI के 4% लक्ष्य को पार कर सकती है

…और 18 खबरें (ENVIRONMENT, POLITY, DIPLOMACY, GOVERNANCE)।

मुख्य खबरें

ECONOMY

चुनिंदा स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक्स पुर्जों पर आयात शुल्क हटाया

केंद्र सरकार ने मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कुछ पुर्जों पर 7.5% और 5% आयात शुल्क समाप्त कर दिया है।[1] इस कदम का उद्देश्य घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देना और भारत-आधारित कारखानों की लागत-प्रतिस्पर्धात्मकता सुधारना है।[1] भारत में फोन असेंबल करने वाली Apple और Xiaomi जैसी कंपनियों को कम इनपुट लागत से लाभ मिलने की उम्मीद है।[1] यह निर्णय इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में मूल्य संवर्धन बढ़ाने के लिए व्यापक Make in India और Phased Manufacturing Programme रणनीति के अनुरूप है। यह चीन से हटकर वैश्विक आपूर्ति-श्रृंखला विविधीकरण और भारत को एक प्रमुख स्मार्टफोन विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने की कोशिश के बीच आया है। शुल्क समाप्ति से अल्पावधि में सीमा शुल्क राजस्व घट सकता है, लेकिन क्षेत्र में अधिक उत्पादन, निर्यात और रोजगार से इसकी भरपाई होने की उम्मीद है। यह बदलाव पिछले 24 घंटों के भीतर अधिसूचित किया गया है और जल्द ही उद्योग की कीमतों तथा सोर्सिंग निर्णयों में दिख सकता है।[1]

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चुनिंदा स्मार्टफोन पुर्जों पर आयात शुल्क हटाने का मुख्य उद्देश्य क्या है?

ECONOMY

जून में भारत की उपभोक्ता मुद्रास्फीति RBI के 4% लक्ष्य को पार कर सकती है

एक Reuters सर्वेक्षण के अनुसार जून में भारत की उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति (CPI) पहली बार 16 महीनों में भारतीय रिज़र्व बैंक के मध्यम-अवधि के 4% लक्ष्य से ऊपर जा सकती है।[1] विश्लेषक इसका कारण खाद्य और ईंधन की ऊंची कीमतों, कमजोर मानसून और अमेरिका–ईरान संघर्ष से जुड़े वैश्विक लागत दबावों को मानते हैं।[1] मुद्रास्फीति में यह बढ़ोतरी RBI की भविष्य की मौद्रिक नीति, विशेषकर ब्याज दरों में कटौती, को जटिल बना सकती है। हालांकि मुद्रास्फीति RBI के 2–6% सहनशीलता दायरे में रही है, लेकिन 4% लक्ष्य का उल्लंघन लगातार मूल्य दबावों को लेकर चिंता बढ़ाता है। मानसून के असमान वितरण से कपास, सोयाबीन और मक्का जैसी प्रमुख फसलों की बुवाई प्रभावित होने की उम्मीद है, जिससे खाद्य आपूर्ति और कीमतों पर असर पड़ेगा।[1] वित्तीय बाजार और नीति-निर्माता आगामी आधिकारिक CPI डेटा पर करीबी नजर रख रहे हैं ताकि मुद्रास्फीति बढ़ोतरी की सीमा और स्थायित्व का आकलन किया जा सके।[1]

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भारतीय रिज़र्व बैंक का मध्यम-अवधि CPI मुद्रास्फीति लक्ष्य है:

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