करंट अफेयर्स 16 सितंबर 2026

संक्षेप में

  • बम धमकी के लिए इस्तेमाल किए गए 500,000 फर्जी Gmail खातों को लेकर भारत में Google से पूछताछ होगी
  • शैक्षिक और धार्मिक संस्थानों के नियमन को लेकर अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

…और 9 खबरें (ENVIRONMENT, ECONOMY, DIPLOMACY, GOVERNANCE)।

मुख्य खबरें

GOVERNANCE

बम धमकी के लिए इस्तेमाल किए गए 500,000 फर्जी Gmail खातों को लेकर भारत में Google से पूछताछ होगी

भारतीय पुलिस एक आपराधिक नेटवर्क को ध्वस्त करने के बाद Google से पूछताछ करेगी, जिसने सरकारी कार्यालयों को झूठी बम धमकियाँ भेजने के लिए 500,000 से अधिक फर्जी Gmail खाते बनाए और संचालित किए थे[1]। अधिकारियों का आरोप है कि मंच पर पर्याप्त सुरक्षा-उपायों की कमी ने इस दुरुपयोग के बड़े पैमाने को संभव बनाया[1]। जांच का उद्देश्य Google के सत्यापन और निगरानी तंत्र को समझना है तथा यह जानना है कि क्या कड़े उपाय ऐसी आपराधिक गतिविधि को रोक सकते थे। यद्यपि ये बम धमकियाँ झूठी थीं, फिर भी इन्होंने सार्वजनिक एजेंसियों के कामकाज में व्यवधान और संसाधनों का अनावश्यक उपयोग कराया। यह मामला भारत में बढ़ती साइबर सुरक्षा और डिजिटल मंच-शासन संबंधी चिंताओं को रेखांकित करता है। इससे डिजिटल मध्यस्थों की जवाबदेही पर नए नियामकीय विमर्श शुरू हो सकते हैं। यह विकास भारत के विकसित हो रहे डेटा संरक्षण और साइबर अपराध ढाँचों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है।

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भारतीय पुलिस ने हाल ही में Gmail खातों के दुरुपयोग को लेकर Google से किस आपराधिक गतिविधि के लिए पूछताछ करने का निर्णय लिया?

POLITY

शैक्षिक और धार्मिक संस्थानों के नियमन को लेकर अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा सचिव को अपने पहले के आदेश के अनुपालन न होने के आरोप वाली अवमानना याचिका पर नोटिस जारी किया है[1]। मूल आदेश में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा या धार्मिक शिक्षा देने वाले सभी संस्थानों के नियमन से संबंधित याचिकाओं पर विचार करने का निर्देश दिया गया था[1]। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि अनियमित संस्थान बाल अधिकारों और शिक्षा से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन कर सकते हैं। कोर्ट का नोटिस सरकार से इस पर जवाब माँगता है कि नियामकीय निगरानी लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या प्रस्तावित हैं। यह मामला सीधे अनुच्छेद 21A (शिक्षा का अधिकार) और व्यापक बाल संरक्षण चिंताओं से जुड़ता है। इससे औपचारिक स्कूलों और अनौपचारिक या धार्मिक शिक्षा केंद्रों—दोनों पर लागू होने वाले दिशा-निर्देश या ढाँचे बन सकते हैं। यह विषय अब शैक्षिक नीति निर्देशों के क्रियान्वयन पर जारी न्यायिक निगरानी का हिस्सा है।

प्रश्न हल करें

हाल ही में अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस शिक्षा या धार्मिक शिक्षा देने वाले संस्थानों के नियमन से किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए संबंधित है?

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